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🌻 ओज़ोन परत में सुधार (ozone layer is recovering)

🏵 संदर्भ 🏵

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किये गए एक अध्ययन में पता चला है कि क्षतिग्रस्त ओज़ोन परत में प्रति दशक 1 से 3 प्रतिशत की दर से सुधार हो रहा है। गौरतलब है कि कैंसर पैदा करने वाली खतरनाक सौर किरणों से ओज़ोन परत रक्षा करती है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की चार-वर्षीय समीक्षा के दौरान ओज़ोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले पदार्थों में कमी तथा परिणामस्वरूप ओज़ोन परत में सुधार पाया गया।

अंटार्कटिक ओज़ोन होल की घटना अब भी जारी है परंतु इसमें लगातार सुधार भी हो रहा है।

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाए जाने के परिणामस्वरूप ही हम वर्तमान में ओज़ोन परत क्षरण की भयावहता से बचने में सफल हो पाए हैं।

अंटार्कटिक ओज़ोन होल

यह उम्मीद की जाती रही है कि 2060 तक अंटार्कटिक ओज़ोन होल में पूर्ण सुधार हो जाएगा।

अध्ययनकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार, वर्ष 2000 के बाद से क्षतिग्रस्त ओज़ोन परत में प्रति दशक 1 से 3 प्रतिशत की दर से सुधार हो रहा है।

उक्त अनुमानित दर से उत्तरी गोलार्द्ध और मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में 2030 तक, दक्षिणी गोलार्द्ध क्षेत्रों में 2050 तक और ध्रुवीय क्षेत्रों में 2060 तक ओज़ोन परत में पूर्ण सुधार हो जाएगा।

पूरे विश्व में मीटरडोज़ इनहेलर (MDI) को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के उत्पादों में क्लोरोफ्लोरो कार्बन (जिसका रेफ्रीजरेटर में उपयोग होता था), कार्बन टेट्रा क्लोराइड, हैलोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इसके बाद से ही अंटार्कटिक ओज़ोन होल, आकार तथा गहराई दोनों में कम हो रहा है।

हालाँकि ओज़ोन परत को क्षति पहुँचाने वाले सभी प्रकार के पदार्थों को प्रतिबंधित कर दिया गया है लेकिन फिर भी समय-समय पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के उलंघन की खबरें आती रहती हैं जिसमें पूर्वी एशिया में CFC-11 के उत्पादन तथा उत्सर्जन की खबरें भी शामिल हैं।

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल

ओज़ोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य के साथ विश्व के कई देशों ने 16 सितंबर, 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये थे। जिसे आज विश्व का सबसे सफल प्रोटोकॉल माना जाता है। गौरतलब है कि इस प्रोटोकॉल पर विश्व के सभी 196 देशों ने हस्ताक्षर किये हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत तीन पैनल आते हैं-
1. वैज्ञानिक आकलन पैनल
2. प्रौद्योगिकी और आर्थिक आकलन पैनल।
3.पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पैनल।
ऑपरेशन ग्रीन्स के लिये मार्ग-निर्देश (guidelines for OPERATION GREENS)

चर्चा में क्यों?

खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्रालय ने ऑपरेशन ग्रीन्स के लिये संचालन संबंधी उपायों को अपनी मंज़ूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि देश भर में पूरे वर्ष मूल्‍यों में बिना उतार-चढ़ाव के टमाटर, प्‍याज और आलू की आपूर्ति व उपलब्‍धता सुनिश्चित करने के उद्देश्‍य से सरकार ने 2018-19 के बजट भाषण में 500 करोड़ रुपए की लागत से ऑपरेशन ग्रीन्स योजना को शुरू करने की घोषणा की थी।

प्रमुख बिंदु

2018-19 के बजट में ‘ऑपरेशन फ्लड’ की तर्ज़ पर किसान उत्पादक संगठनों, कृषि-रसद, प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिये 500 करोड़ रुपए के व्यय के साथ एक नई योजना ‘ऑपरेशन ग्रीन्स’ की घोषणा की गई थी।

इस योजना को सभी हितधारकों के साथ निरंतर वार्ता के बाद तैयार किया गया है। इसके तहत टमाटर, प्‍याज और आलू की कीमतों को स्थिर करने के उपायों के बारे में निर्णय लिया गया है।

इन उपायों का उद्देश्‍य देश भर में पूरे वर्ष के दौरान सभी परिवारों तक इन सब्जियों की पहुँच को सुनिश्चित करना है।

इस योजना के त‍हत विशेष उपाय करने के साथ-साथ अनुदान की रूपरेखा भी तैयार की गई है जिससे इन फसलों का उत्‍पादन बढ़े और एक मूल्‍य श्रृंखला कायम हो।

मंत्रालय द्वारा किये गए उपाय

(I) लघुकालिक मूल्‍य स्थिरीकरण उपाय

मूल्‍य स्थिरीकरण उपाय को लागू करने में नैफेड शीर्ष एजेंसी होगी।

निम्‍नलिखित दो घटकों पर खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्रालय 50 प्रतिशत सब्सिडी देगा-

उत्‍पादन स्थल से लेकर भंडार तक आलू, प्‍याज और टमाटर की फसलों की ढुलाई।     

टमाटर, प्‍याज और आलू की फसलों के लिये समुचित भंडार सुविधाओं का किराया।

(II)  दीर्घकालिक समन्वित मूल्‍य श्रृंखला विकास परियोजना

किसान उत्‍पादक संगठन (एफपीओ) और उनके केंद्रों कि क्षमता का निर्माण।

गुणवत्‍तापूर्ण उत्‍पादन।

फसल पश्‍चात् प्रसंस्‍करण सुविधा।

कृषि उपस्‍कर।

विपणन / उपभोग केंद्र।

टमाटर, प्‍याज और आलू की फसलों की मांग तथा आपूर्ति प्रबंधन के लिये ई-प्‍लेटफॉर्म का निर्माण और प्रबंधन।

अनुदान सहायता प्रक्रिया

सभी क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर से अनुदान सहायता इस प्रणाली में शामिल होगी, बशर्तें प्रति परियोजना यह अधिकतम 50 करोड़ रुपए हो।

हालाँकि जिस मामले में PIA ही FPO हो, सभी क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत के 70 प्रतिशत की दर से अनुदान सहायता दी जाएगी, बशर्तें प्रति परियोजना यह राशि अधिकतम 50 करोड़ रुपए हो।

पात्र संगठनों में राज्‍य कृषि और अन्‍य विपणन परिसंघ, किसान उत्‍पादक संगठन, सहकारी संगठन, कंपनी, स्‍व-सहायता समूह, खाद्य प्रसंस्‍करणकर्त्ता, उपस्‍कर ऑपरेटर, सेवा प्रदाता, आपूर्ति श्रृंखला ऑपरेटर, खुदरा एवं थोक श्रृंखला तथा केंद्रीय और राज्‍य सरकार एवं उनकी इकाइयाँ/संगठन शामिल हैं, जो इस कार्यक्रम में भाग लेने के साथ ही वित्‍तीय सहायता प्राप्‍त करने के लिये पात्र होंगे।